सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को झटका, रिव्यू पिटीशन खारिज होने से 1.50 लाख कर्मचारियों को राहत की उम्मीद
सबसे तेज खबर/हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 1.50 लाख कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में इस एक्ट को विधानसभा में पारित किया था। इसमें अनुबंध और नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से जुड़े प्रावधान किए गए थे। कानून के तहत अनुबंध अवधि को लेकर वित्तीय लाभ और सेवा संबंधी सुविधाओं पर व्यवस्था की गई थी, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया था। कर्मचारियों ने इस कानून को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू पिटीशन खारिज किए जाने से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस घटनाक्रम को प्रदेश के कर्मचारी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Setback for the Sukhu Government from the Supreme Court; Dismissal of Review Petition Raises Hopes for 1.50 Lakh Employees
Sabse Tez Khabar/ Himachal Pradesh
The Sukhu-led government of Himachal Pradesh has faced a major setback from the Supreme Court. The apex court has dismissed the review petition filed by the state government regarding the 'Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024'. This decision has raised hopes for relief among approximately 1.50 lakh employees in the state. It is noteworthy that the state government had passed this Act in the Legislative Assembly in 2024. It contained provisions concerning the appointment and service conditions of both contractual and regular employees. The law included stipulations regarding financial benefits and service-related perks linked to the contractual period—provisions that were opposed by the employees. The employees had challenged this law by approaching the Himachal Pradesh High Court. The matter subsequently reached the Supreme Court, where the government filed a petition seeking a review of the earlier verdict. With the Supreme Court now dismissing the review petition, the employees' expectations have grown. This development is considered significant for the state's workforce.

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