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# हिमाचल में उद्योग और निवेश को लेकर बड़ा बदलाव! विधानसभा में नया कानून पास

 


# हिमाचल में उद्योग और निवेश को लेकर बड़ा बदलाव! विधानसभा में नया कानून पास


**सबसे तेज खबर/धर्मशाला।**


हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा में हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक-2026 (HPIPF Bill 2026) ध्वनिमत से पारित हो गया है। इस नए कानून का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, औद्योगिक विकास को गति देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को मंजूरी लेने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। नए कानून के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की मंजूरी, समीक्षा और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। इसके माध्यम से निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। साथ ही डिजिटल मंजूरी प्रणाली, संयुक्त आवेदन फॉर्म और पात्र निवेशकों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। विधेयक में मंजूरियों के स्वत: नवीनीकरण और निर्धारित समयसीमा में निर्णय नहीं होने पर ऑटो अपील की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उद्योगों के लिए लैंड बैंक, ग्रीन कॉरिडोर और नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधेयक पारित होने को प्रदेश में पारदर्शी और जवाबदेह निवेश व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विधेयक प्रदेश की आगामी औद्योगिक नीति के लिए वैधानिक आधार तैयार करेगा। कानून में नियमों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई और मंजूरी में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान है। सरकार को उम्मीद है कि इससे हिमाचल में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

# Major Shift for Industry and Investment in Himachal! New Law Passed in Legislative Assembly

**Sabse Tez Khabar/Dharamshala.**

The Himachal Pradesh state government has taken a significant step to promote industries and simplify the investment process. The 'Himachal Pradesh Investment Promotion and Facilitation Bill, 2026' (HPIPF Bill 2026) has been passed in the Legislative Assembly by a voice vote. The objective of this new legislation is to create a favorable environment for investment, accelerate industrial growth, and generate new employment opportunities for the youth. The government believes this will alleviate the difficulties investors often face during the approval process. Under the new law, a 'Single Window Authority' will be established, chaired by the Chief Minister. This authority will oversee the approval and review of investment proposals, as well as monitor their implementation, sparing investors the need to visit multiple government departments. Additionally, the framework includes a digital approval system, a unified application form, and a self-certification facility for eligible investors. The Bill also provides for the automatic renewal of approvals and an 'auto-appeal' mechanism in cases where decisions are not reached within a stipulated timeframe. Furthermore, the government plans to develop land banks, 'green corridors,' and new industrial clusters. Public-private partnerships will be encouraged to strengthen infrastructure within industrial zones, and special arrangements will be made to rationalize freight charges. Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu described the passing of the Bill as a crucial step toward establishing a transparent and accountable investment system in the state. Meanwhile, Industries Minister Harshwardhan Chauhan stated that this legislation would provide a statutory foundation for the state's upcoming industrial policy. The law also includes provisions for taking action against investors who violate regulations, as well as ensuring accountability for officials who cause unnecessary delays in the approval process. The government expects this initiative to boost investment in Himachal Pradesh and create better employment opportunities for the local youth.

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