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SDM पांवटा साहिब ने किया दो विद्यालयों का निरीक्षण,सीएसआर के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन पर जोर...

 


SDM पांवटा साहिब ने किया दो विद्यालयों का निरीक्षण,सीएसआर के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन पर जोर...

सबसे तेज खबर/पांवटा साहिब, 


उपमंडलाधिकारी (नागरिक), पांवटा साहिब ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भट्टांवाली तथा राजकीय प्राथमिक पाठशाला, देवी नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं का आकलन करना तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके उन्नयन की संभावनाओं पर विचार करना था। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में चारदीवारी के निर्माण और विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता का जायजा लिया गया।  इन कार्यों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से स्थानीय औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से करवाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई। एसडीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। विद्यालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप सीएसआर सहयोग जुटाने तथा प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे।

SDM Paonta Sahib Inspects Two Schools; Emphasizes Upgrading Infrastructure via CSR...

Sabse Tez Khabar/Paonta Sahib,


The Sub-Divisional Magistrate (Civil), Paonta Sahib, conducted an inspection of the Government High School in Bhattanwali and the Government Primary School in Devi Nagar. The objective of the visit was to assess the existing infrastructure of the schools and explore possibilities for upgrades tailored to the students' needs. During the inspection, the requirement for boundary walls and additional classrooms for the students was evaluated. Discussions were held on the potential to execute these projects through Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, with the support of local industrial units and other organizations. The SDM stated that providing a safe and superior educational environment for students is a priority for the administration. Efforts will be made to secure CSR support aligned with the schools' requirements and to strengthen infrastructure on a priority basis.

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