कैमरा-माइक लेकर घूमने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता: दिल्ली पुलिस की सुप्रीम कोर्ट में दलील...
सबसे तेज खबर/नई दिल्ली
सोशल मीडिया पर रील बनाने और खुद को पत्रकार बताने वाले कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अहम दलील पेश की है। पुलिस का कहना है कि केवल कैमरा और माइक लेकर घूमने से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता। पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाचारों का संकलन, तथ्यों की पड़ताल, रिपोर्टिंग और आम जनता तक सूचनाएं पहुंचाना है। वहीं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील मेकर्स व्यावसायिक उद्देश्यों से वीडियो और अन्य कंटेंट तैयार करते हैं। ऐसे में दोनों की भूमिका को एक समान नहीं माना जा सकता। पुलिस ने अपने हलफनामे में जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर पहुंचे थे। इनमें कुछ स्वयं को मीडिया कर्मी बता रहे थे, जबकि वे प्रदर्शन में शामिल होकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इससे वास्तविक पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच पहचान करना मुश्किल हो गया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर रील बनाना या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड करना किसी व्यक्ति को पत्रकारिता करने से नहीं रोकता, लेकिन केवल इस आधार पर उसे पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुरक्षा का स्वतः हकदार नहीं माना जा सकता। हलफनामे में पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि पत्रकार बनने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की मान्यता या किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और यूट्यूब सहित अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रकाशित करने वाले लोग भी अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत समाचार जुटाने और प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौरतलब है कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में रखी गई दलील है। मामला जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और उन्हें रिपोर्टिंग से रोकने के आरोपों से संबंधित है।
Carrying a camera and a microphone does not make one a journalist: Delhi Police’s argument in the Supreme Court...
Sabse Tez Khabar/New Delhi
The Delhi Police has presented a significant argument before the Supreme Court regarding content creators who make social media reels and claim to be journalists. The police assert that merely carrying a camera and a microphone does not make an individual a journalist. There is a fundamental difference in the objectives and methodologies of journalism versus social media content creation. In an affidavit filed with the Supreme Court, the Delhi Police stated that the primary purpose of journalism is the gathering of news, fact-checking, reporting, and disseminating information to the general public. In contrast, many social media influencers and reel-makers produce videos and other content for commercial purposes. Consequently, the roles of the two cannot be considered identical. In its affidavit, the police also cited a protest held at Jantar Mantar against Election Commissioner Gyanesh Kumar. According to the police, some individuals arrived at the protest carrying cameras and microphones; while some claimed to be media personnel, they were simultaneously participating in the protest and raising slogans. This made it difficult to distinguish between genuine journalists and content creators. The Delhi Police further clarified that creating social media reels or uploading content to digital platforms does not preclude an individual from engaging in journalism; however, this alone does not automatically entitle them to the special protections afforded to journalists. The police acknowledged in the affidavit that accreditation from the Press Information Bureau (PIB) or affiliation with a major media organization is not a mandatory requirement to be a journalist. Independent journalists, freelancers, and those who publish news on digital platforms—including YouTube—are free to gather and publish news under their constitutional rights. It should be noted that this does not represent a final verdict from the Supreme Court, but rather an argument presented to the court by the Delhi Police. The matter relates to allegations of police mistreatment of journalists—and attempts to prevent them from reporting—during the coverage of a protest at Jantar Mantar.

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