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# सीएम सुक्खू की अहम योजना को मिलेगा कानूनी आधार, ताकि अगली सरकार ठंडे बस्ते में में ना डाल सके!

 


# सीएम सुक्खू की अहम योजना को मिलेगा कानूनी आधार, ताकि अगली सरकार ठंडे बस्ते में में ना डाल सके!


**सबसे तेज खबर/हिमाचल प्रदेश 


हिमाचल प्रदेश में अनाथ बच्चों, बेसहारा बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अब कानूनी सुरक्षा मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को कानूनी दायरे में लाने की पहल की है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026 विधानसभा में पेश किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं को केवल सरकारी नीतियों तक सीमित न रखकर उन्हें कानून का दर्जा देना है, ताकि भविष्य में सत्ता परिवर्तन होने पर भी जरूरतमंदों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित न हों। विधेयक पारित होने के बाद इसके प्रावधान लागू किए जाएंगे। प्रस्तावित कानून के तहत अनाथ और बेसहारा बच्चों तथा जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सरकार सुखाश्रय कोष का गठन भी करेगी। इस कोष के माध्यम से योजनाओं का संचालन और पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की इस पहल को प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनाथ बच्चों और जरूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं भविष्य में भी जारी रहें। इससे इन वर्गों को शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

# CM Sukhu’s Key Initiative to Get Legal Backing—Ensuring Future Governments Can’t Shelve It!

**Sabse Tez Khabar/Himachal Pradesh.**

Welfare schemes in Himachal Pradesh aimed at supporting orphans, destitute children, and women in need are set to receive legal protection. The government led by Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has taken the initiative to bring the ‘Mukhyamantri Sukh-Ashray Yojana’ and the ‘Indira Gandhi Sukh Shiksha Yojana’ under a legal framework. To this end, the ‘Himachal Pradesh Sukh-Ashray (Social Security for Women and Children of the State) Bill, 2026’ has been introduced in the Legislative Assembly. Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu presented the Bill in the House on Thursday during the Assembly’s winter session. The government’s objective is to elevate these schemes from mere government policies to the status of law, ensuring that the support provided to those in need remains unaffected even if there is a change in government in the future. Once the Bill is passed, its provisions will come into effect. Under the proposed legislation, arrangements will be made to provide social security, education, housing, healthcare, and financial assistance to orphans, destitute children, and women in need. Additionally, the government will establish a ‘Sukh-Ashray Kosh’ (Sukh-Ashray Fund), which will facilitate the operation of these schemes and the provision of benefits to eligible recipients. This government initiative is being viewed as a significant step toward strengthening social security in the state. The Bill aims to ensure that welfare schemes launched for orphans and women in need continue in the future, providing these groups with better opportunities for education, a dignified life, and self-reliance.



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