हिमाचल में 400 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट
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हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर तैनात करीब 400 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है। इन कर्मचारियों का अनुबंध 30 सितंबर 2026 को समाप्त होने जा रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की ओर से जल शक्ति विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ को पत्र भेजकर अनुबंध की अवधि समाप्त होने की जानकारी दी गई है। NIELIT के पत्र के अनुसार विभाग के कार्यालयों और फील्ड कार्यालयों में तैनात सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध 30 सितंबर के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बिना वैध अनुबंध विस्तार के कर्मचारी संबंधित कार्यालयों में सेवाएं नहीं दे सकेंगे। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कार्यालय में काम करता है तो उसके वेतन या अन्य देनदारियों की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। बताया गया है कि जल शक्ति विभाग में ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। अनुबंध खत्म होने की सूचना के बाद कर्मचारियों के सामने रोजगार को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसी के बीच आगे की प्रक्रिया पर निर्णय होना बाकी है। वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की बात सरकार की ओर से पहले कही जाती रही है। अब 30 सितंबर को अनुबंध समाप्त होने से पहले सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर कर्मचारियों की नजर है। यदि समय रहते अनुबंध का विस्तार नहीं हुआ तो प्रदेशभर में कार्यरत करीब 400 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
Jobs of 400 Outsource Employees in Himachal at Risk
'Sabse Tez Khabar' /Himachal Pradesh
The jobs of approximately 400 data entry operators deployed on an outsourced basis in Himachal Pradesh's Jal Shakti Department are in jeopardy. Their contracts are set to expire on September 30, 2026. The National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) has sent a letter to the Engineer-in-Chief of the Jal Shakti Department informing them of the impending contract expiration. According to the NIELIT letter, the contracts of all outsourced employees deployed in the department's headquarters and field offices will terminate after September 30. Consequently, the employees will be unable to continue their services at their respective offices without a valid contract extension. The agency has clarified that it will not be liable for the salary or other dues of any employee who continues to work after the contract expires. These employees have been serving the Jal Shakti Department under the outsourcing arrangement for several years. The notification regarding the contract's end has created uncertainty regarding their employment. A decision on the way forward—specifically regarding the continuation of their services—remains to be made between the government and the concerned agency. Meanwhile, the government has previously spoken about formulating a permanent policy for outsourced employees. The staff is now keenly watching to see what decision the government takes before the September 30 deadline. If the contracts are not extended in time, the services of the approximately 400 data entry operators working across the state could be disrupted.
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