प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयासरत है सुक्खू सरकार : मुकेश शर्मा
सबसे तेज़ खबर/सोलन
ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल की ऋण लेने की सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की : कांग्रेस प्रवक्ताकांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद मुकेश शर्मा ने सोलन में अपनी पहली प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं की ओर से कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को वर्तमान सरकार की आलोचना करने से पहले अपने कार्यकाल के दौरान किए गए वादों का हिसाब देना चाहिए। मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओपीएस लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की ऋण लेने की सीमा में 1600 करोड़ रुपये की कटौती की, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है।
मुकेश शर्मा ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश को 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आरडीजी मिला था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान इसमें लगातार कमी आई। उन्होंने दावा किया कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 11 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़कर गई थी। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने किशाऊ परियोजना में बचत, ओबरॉय होटल मामले में कानूनी सफलता और प्राकृतिक खेती के उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को सरकार के प्रयासों का उदाहरण बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस सरकार जनहित में काम करती रहेगी और वर्ष 2027 में व्यवस्था परिवर्तन पार्ट-2 के नारे के साथ पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी।
Sukhu government is striving to improve the state's economic condition: Mukesh Sharma
Sabse Tez Khabar/solan
Centre reduced Himachal’s borrowing limit by Rs 1,600 crore after the implementation of the Old Pension Scheme (OPS): Congress spokesperson. Following his appointment as a state-level spokesperson for the Congress party, Mukesh Sharma held his first press conference in Solan. During the event, he addressed questions raised by BJP leaders regarding the 10 guarantees promised by the Congress government. He remarked that before criticizing the current administration, the BJP should account for the promises they made during their own tenure. Mukesh Sharma stated that in its very first cabinet meeting, the Congress government decided to extend the benefits of the Old Pension Scheme (OPS) to 1.36 lakh government employees. He alleged that following the implementation of the OPS, the central government reduced Himachal Pradesh’s borrowing limit by Rs 1,600 crore, which has adversely impacted the state's financial situation.
Mukesh Sharma also targeted the central government over the discontinuation of the Revenue Deficit Grant (RDG). He noted that during the tenure of the previous BJP government, the state received over Rs 55,000 crore in RDG, whereas the amount has consistently declined under the current administration. He claimed that the former BJP government left the state burdened with a debt of approximately Rs 76,000 crore and additional liabilities amounting to Rs 11,000 crore. Sharma stated that under the leadership of Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, the state government is making concerted efforts to improve the economic situation. He cited examples such as cost savings in the Kishau project, a legal victory in the Oberoi Hotel case, and the establishment of Minimum Support Prices (MSP) for natural farming produce as evidence of the government's proactive measures. He expressed confidence that the Congress government will continue to work in the public interest and return to power with an absolute majority in 2027, under the banner of 'Systemic Change Part-2' (Vyavastha Parivartan Part-2).
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